न्यायालय के बारे में
जिला न्यायालय एटा की स्थापना वर्ष 1951 में हुई थी। यह जिला उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग अलीगढ़ क्षेत्र में स्थित है। यह उत्तर में कांशीराम नगर (कासगंज) और बदायूँ जिलों से घिरा है। पूर्वी सीमा मैनपुरी और फर्रुखाबाद जिलों से लगती है और दक्षिण में फिरोजाबाद जिले से लगती है। यह गंगा और यमुना नदी के बीच उत्तरी अक्षांश 27'18 और पूर्वी देशांतर के 28'2 और 79'17 पर स्थित है।
आजादी से पहले एटा की न्यायिक अदालतें सेशन डिवीजन अलीगढ़ थीं। सिविल जज एटा का न्यायालय पहली बार 18 दिसंबर 1950 को स्थापित किया गया था और श्री एस.डी. शर्मा पहले सिविल जज थे। 1951 में एटा को सत्र प्रभाग बनाया गया और श्री के.एल. अरोड़ा को एटा का पहला जिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया। पहले एटा के क्षेत्राधिकार में पांच तहसीलें शामिल थीं, अर्थात् एटा (सदर), अलीगंज, जलेसर, कासगंज और पटियाली। वर्ष 2007 में कासगंज को एटा से बाहर कर इसे अलग जिला बना दिया गया। वर्तमान में एटा न्यायालय एटा (सदर), अलीगंज और जलेसर नामक तहसीलों पर विचार करते हुए सभी नागरिक और आपराधिक मामलों पर विचार कर रहा है।
अधिक पढ़ें
- दिनांक 15.01.2026 को मकर संक्रांति का अवकाश एवं दिनांक 25.07.2026 (चतुर्थ शनिवार) का कार्य दिवस होने के सम्बन्ध में।
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013
- ट्रायल कोर्ट/माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष समय पर जमानत आवेदन दायर करने के लिए विचाराधीन कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)।
- फ़ैसले और जेंडर (फ़ैसले लिखते समय संवेदनशीलता और सहानुभूति) – माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुओ मोटो रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 01/2025 में 14.07.2026 को पारित आदेश
- NCRP-CFCFRMS, कस्टडी, पैसे की वापसी और शिकायतों के समाधान के लिए SOP
- वसीयत के प्रोबेट और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पर लगने वाली अधिकतम कोर्ट फीस 5000/- रुपये तय करने के संबंध में।
दिखाने के लिए कोई पोस्ट नहीं
ई-कोर्ट सेवाएं

वाद की स्थिति
वाद की स्थिति

न्यायालय के आदेश
न्यायालय के आदेश

वाद सूची
वाद सूची

केविएट खोज
केविएट खोज
नवीनतम घोषणाएं
- फ़ैसले और जेंडर (फ़ैसले लिखते समय संवेदनशीलता और सहानुभूति) – माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुओ मोटो रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 01/2025 में 14.07.2026 को पारित आदेश
- NCRP-CFCFRMS, कस्टडी, पैसे की वापसी और शिकायतों के समाधान के लिए SOP
- मई, 2026 से मार्च, 2027 माह के लिए रिमांड मजिस्ट्रेट की व्यवस्था के संबंध में
- दिनांक 15.01.2026 को मकर संक्रांति का अवकाश एवं दिनांक 25.07.2026 (चतुर्थ शनिवार) का कार्य दिवस होने के सम्बन्ध में।
- वसीयत के प्रोबेट और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पर लगने वाली अधिकतम कोर्ट फीस 5000/- रुपये तय करने के संबंध में।